धामी कैबिनेट के 25 बड़े फ़ैसले, उत्तराखंड में खुलेंगे 6 नए थाने, 20 पुलिस नई चौकी

देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 6 पुलिस थाने और 20 चौकियों को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि जहां-जहां कानूनों में बदलाव करने की जरूरत महसूस होगी वहां जनता के अपेक्षा के अनुरूप सरलीकरण और समाधान किया जाएगा इसी का उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी देरी के विभिन्न जनपदों में कुल 6 पुलिस थाने और 20 नई चौकियों की स्वीकृति दे दी है।

पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन सभी क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस में देने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत तत्काल निर्णय लेते हुए पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बीते दिनों अंकिता भंडारी केस भी राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को सौंपा गया और तत्काल मामले में कार्रवाई कर दी गई।

इन 6 थानों को मिली स्वीकृति

डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट द्वारा 6 पुलिस थानों को स्वीकृति दी गई है जिसमें पौड़ी जिले में यमकेश्वर, टिहरी जिले में छाम, चमोली जिले में घाट, नैनीताल जिले में खानस्यूं, और अल्मोड़ा जिले में देघाट और धौली झीना की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है।

इन 20 चौकियों को दी कैबिनेट ने मंज़ूरी

इसी प्रकार 20 पुलिस चौकियां जिनमें देहरादून जिले में लाखामंडल, पौड़ी जिले में बीरोंखाल, टिहरी जिले में गजा, कांडीखाल, चमियाला, चमोली जिले में नौटी, नारायणबगड़ और उर्गम पुलिस चौकी स्वीकृत हुई हैं। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग जिले में चोपता, दुर्गाधार, उत्तरकाशी जिले में सांकरी, धौंतरी, नैनीताल जिले में ओखल कांडा, धानाचुली, हेड़ाखान और धारी पुलिस चौकी को स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार अल्मोड़ा जिले में मजखाली, जागेश्वर, भौनखाल, चंपावत जिले में बाराकोर्ट पुलिस चौकी को स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

जाम की स्थिति में मददगार होगी मित्र पुलिस

प्रदेश में इन क्षेत्रों में पुलिस चौकी खुलने से जहां पर्यटक स्थलों पर क़ानून व्यवस्था मजबूत होगी वहीं दूसरी ओर पीक सीजन में जाम की स्थिति में भी निजात मिलेगी। इसके साथ भी पर्यटक स्थलों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर भी कारवाई की जा सकेगी।

धामी कैबिनेट के 25 बड़े निर्णय।

1. परिवहन विभाग के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा कोष में परिवर्तन किया गया है, पहले कम्पाउडिंग फीस का 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष राज्य सड़क सुरक्षा कोष में जाता था जिसे बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

2. परिवहन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख किया गया।

3. उत्तराखण्ड सूचना प्रौघोगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रानिक दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली 2022 में संशोधन किया गया, पहले इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के लिए 20 रूपये लिया जाता था जिसे बढ़ाकर 50 रूपये किया गया।

4. विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 01 कर्मचारी को सातवां वेतन देने का निर्णय लिया गया।

5. वन निगम का वार्षिक लेखा परिक्षा रिर्पोट को विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।

6. आवास विभाग के अन्तर्गत लैंड यूज में परिवर्तन के अन्तर्गत पैट्रोल पम्प के विषय में उच्चीकरण शुल्क, कमर्शियल रूप में लिया जायेगा।

7. उत्तराखण्ड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 का प्रख्यापन किया गया।

8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज के रूप में पदनाम परिवर्तित करने के लिये कार्मिक विभाग द्वारा आदेश निकाला जायेगा।

9. कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के अन्तर्गत बागवानी मिशन में ऐन्टीहेल नेट के लिए केन्द्र द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत की सब्सिडी के अतिरिक्त 25 प्रतिशत अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जायेगी।

10. नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कन्सलटेंट का चयन कर लिया गया है।

11. अटल आवास योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर करने का निर्णय लिया गया है।

12. बाल संरक्षण आयोग की संस्तृति पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित बच्चों को 60 दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने पर सुविधाये रोक दी जाती थी अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना है।