पंजाब में फ्री 600 यूनिट बिजली का ऐलान, 1 भी यूनिट ऊपर हुआ तो भरना होगा पूरा बिल
नई दिल्ली। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकार हर बिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके ऊपर शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। जिसे एक जुलाई से लागू किया जा चुका है। हालांकि पंजाब में बिल 2 महीने बाद बनता है, इसलिए एक बिल में 2 महीने के हिसाब से 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
जनरल कैटेगरी को 2 महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर एक यूनिट ज्यादा हुआ तो पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। 1 किलोवाट कनेक्शन तक कैटेगरी को 600 यूनिट पूरी तरह मुफ्त रहेगी। वह ज्यादा खर्च करेंगे तो उन्हें उसी अतिरिक्त यूनिट का बिल चुकाना होगा। 1 किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन वाले कैटेगरी को 600 यूनिट से ज्यादा खर्च होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। अगर इनकम टैक्स भरते हैं और 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च हुई तो पूरा बिल चुकाना होगा।
दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फ्री बिजली देने का वादा किया था। जिसके पूरा न होने पर विपक्षी दलों ने आप पर निशाना भी साधा था। वहीं 6 जुलाई को एक ट्वीट में सीएम भगवंत मान ने लिखा, “पंजाब की जनता को हमने एक बड़ी गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ़्त में देंगे। सरकार के इस फ़ैसले पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब हर बिल पर 600 यूनिट बिजली माफ़ होगी। हम पंजाब की जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं, वो करते हैं।” पंजाब की जनता को हमने एक बड़ी गारंटी दी थी कि सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली मुफ़्त में देंगे। सरकार के इस फ़ैसले पर आज कैबिनेट की मुहर लग गई है।
इस फैसले पर मुहर लगने के बाद वित्तीय वर्ष में सरकार पर बिजली सब्सिडी के तहत 6947 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं पंजाब के करीब 73 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से 61 लाख को इसका फायदा सीधे तौर पर मिलेगा। पंजाब में 300 यूनिट फ्री देने के फैसले के तहत जारी शर्तों के अनुसार, सामान्य वर्ग के लोगों को दो महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं अगर इससे एक यूनिट भी अधिक हुई तो उन्हें पूरा बिल भरना होगा। वहीं एससी वर्ग के लोगों को एक किलोवॉट लोड कनेक्शन तक 600 यूनिट बिजली पूरी तरह फ्री मिलेगी। इससे अधिक होने पर उन्हें 600 यूनिट के बाद के यूनिटों का पैसा अदा करना होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर एससी वर्ग के उपभोक्ता इनकम टैक्स देते हैं तो उन्हें 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल चुकाना होगा।
