उत्तराखंड कैबिनेट बैठक ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी होंगी हर साल नर्स की भर्ती

देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बैठक में जहां पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने का फैसला किया गया, वहीं चमोली जिले का घाट कस्बा भी अब नगर पंचायत होगा। नैनीताल जिले के नगर पंचायत भीमताल समेत कई निकायों का विस्तार किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। नगरपालिका और शहरी विकास के कई प्रस्ताव पारित किए गए। नरेंद्र नगर निकाय की सीमा का विस्तार किया गया। तीन गांव को नगर पालिका में जोड़ा गया है। चमोली के घाट ब्लॉक को अब नगर पंचायत बनाया गया है।घाट के महत्व को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कीर्तिनगर निकाय का भी सीमा विस्तार किया गया है। इसमें 32 परिवारों को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है, पूर्व में ये रह गए थे। पिथौरागढ़ जिले का सीमांत कस्बा मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाया गया है। कैबिनेट ने नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी विस्तार कर कुछ गांव जोड़े गए हैं।

नैनीताल जिले के भीमताल में भी लगातार पर्यटन बढ़ रहा है, इस लिए इसे उचकृत करके नगर पालिका बनाने का फैसला लिया गया है। अब यह नगर पालिका होगी।
वन विभाग के दो प्रस्ताव सामने आए। बैठक में सहायक संख्या अधिकारी के पद खत्म किए गए।
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को मंजूरी दी गई है। इसमें सहायता निधि में धनराशि बहुत तेजी से दी जाएगी। साधारण रूप से घायल पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल को एक लाख रुपए मिलेगे। जंगली जानवर से संघर्ष में मृत्य होने पर 6 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्य मंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली।ये एक चैलेंज फंड के रूप में काम करेगी। 15 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जायेंगे कुछ विशेष में 18 लाख भी लिए जा सकते हैं।

बैठक में बताया गया कि देव भूमि उद्यमिता योजना प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। इस योजना में एवरनेस कैंप लगाए जायेंगे। इसमें अलग अलग जिलों में शोध कार्य करवाए जायेंगे।इसमें एक्सपर्ट स्टूडेंट को ट्रेंड करेंगे। एक साल में तीन हजार को ट्रेनिंग मिलेगी

चिकत्सा शिक्षा विभाग में कैबिनेट में
चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेज में भी अब हर साल नर्स की भर्ती निकाली जाएगी। खेल और युवा कल्याण में 2021 में खेल नीति लागू की गई थी, अब 2024 में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें अब नियुक्ति दी जाएगी कुल 600 से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा।
खेल विभाग में अभी तक उत्तर प्रदेश की नियमावली को लागू किया गया था लेकिन अब प्रदेश में जल्दी खुद की नियमावली लेकर आई जाएगी
अब जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जाएंगे उन्हें 50% की छूट प्रदेश की परिवहन की बसों में मिलेगा। अब जो भी स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जाएंगे उन्हें 50% की छूट प्रदेश की परिवहन की बसों में मिलेगा।