अच्छी खबर :- उत्तराखंड में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को भी उपलब्ध होगा आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध,केला, अंडा
देहरादून। विधानसभा स्थित कक्ष में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी बहनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की साथ ही आंगनबाड़ी बहनों द्वारा दिए गए ज्ञापन के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो खर्चा आता है वह नहीं मिल पाता है जिस के संबंध में विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दूध, केला, अंडा के ट्रांसपोर्टेशन में कितना धन व्यय होगा जिसके प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आंगनबाड़ी बहनों को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए।
कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान बताया कि आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा समय-समय पर अवगत कराया जाता है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं उनका किराया उन्हें नहीं मिल पाया है तो ऐसे भवनों का किराया जो कि वर्ष 2021-22 का रुका हुआ है वह एक से दो माह में दे दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं से संबंधित विषय पर बात करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयो द्वारा आवेदन के दौरान आयु सीमा में छूट की बात कही जाती रही है जिसे लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाडी कार्यकर्तीयों के मानदेय पर बात करते हुए कहा कि उनके मानदेय की जो चयन प्रक्रिया है इसके निर्धारण हेतु नवीन शासनादेश निकालने जा रहे हैं जिसे की आने वाले समय मे कैबिनेट में लाया जाएगा साथ ही महालक्ष्मी किट के जरिए आंगनबाड़ी बहनों को जोड़ा जाएगा जिस का प्रस्ताव तैयार हो चुका और इसे भी बहुत जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
महिला एवम बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे दूध,केला,अंडा के विषय पर बताते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि जिस तरह हम 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दूध, केला, अंडा उपलब्ध कराते हैं अब आने वाले समय में यह सुविधा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को भी प्राप्त होगी इसके प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में लाया जा सके। इसके साथ ही नंदा गौरा योजना का प्रस्ताव जो कि अभी शासन स्तर पर है इसे बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।