महाराज ने आम बजट को अमृत काल का पहला लोक कल्याणकारी बजट बताया

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वर्ष 2023-24 के आम बजट कल्याणकारी बजट है। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाले इस आम बजट के लिए उन्होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा उनकी पूरी टीम बधाई देते हुए कहा कि इस बजट में केंद्रीय करों में राज्य के अंश को बढ़ाया गया है। पिछले वर्ष केंद्रीय करो में राज्य का अंश लगभग 9000 करोड़ का था जो अब लगभग 11420 करोड का हो जाएगा।

महाराज ने कहा कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 504 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 11 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। देहरादून व हरिद्वार रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रूप भी दिया जाएगा। “वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना” से राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होने कहा कि अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर पांच तक सीमित कर दिया गया है। प्रदेश के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बजट में कृषि क्षेत्र में ऋण की बढ़ोतरी उसे मोटा अनाज और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा इस बजट से स्थानीय उत्पादों को बढावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में मडुंवे का विशेष रूप से नाम लिया है और हमारी सरकार मंडुवे के उत्पादन को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। हमारे यहां रामदाना का भी उत्पादन किया जाता है “अन्न श्री योजना” से इन अनाजों का उत्पादन करने वाले किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा। बजट प्रावधान में उत्तराखंड को चार नए नर्सिंग कॉलेज मिलने की भी संभावना है। बजट में नई लैब फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। नर्सिंग में दक्ष युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक से बजट मिलेगा इससे उत्तराखंड के शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो सकेगा। बजट में 50 एयरपोर्ट की स्थापना से प्रदेश में नए एयरपोर्ट का विकास हो सकेगा। नए हेलीपैड बन सकेंगे जिससे प्रदेश को पर्यटन और रोजगार दोनों उपलब्ध होंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति से राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालय में लोगों को रोजगार मिलेगा और नई विद्यालय का निर्माण किया जा सकेगा।

प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि अग्निवीर कॉरपस फंड का गठन किया गया है। इसमें 30% योगदान सरकार देगी और 30% योगदान अग्निवीर द्वारा दिया जाएगा ताकि सेवानिवृत्ति के समय सम्मानजनक रूप से सेवानिधि से धनराशि सेवा निवृत्ति के समय प्रदान की जा सके। कुल मिलाकर 2023-24 का बजट आजादी के 100 साल बाद की परिकल्पना का बजट है। जिससे गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग और महिलाओं से लेकर समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जी-20 सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिलना देश के लिए गौरव की बात है। उन्होने बताया कि जी-20 सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं के इंडोनेशिया में 2022 में हुए 17वें शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को 18वें जी-20 की अध्यक्षता सौंपी थी।