नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केजरीवाल सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रीमियम लग्जरी-बसों के एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे जिससे एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसें दिल्ली की सडक़ों पर उतार सके। ये सभी एसी बसें होंगी।
कम से कम 9 सीटें होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना को मंजूरी देते हुए कहा कि अब इस योजना को उपराज्यपाल को भेजा गया है। हालांकि, इस योजना को पहले ही उपराज्यपाल मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन जिस योजना को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी उस पर पब्लिक के कमेंट्स जोडऩे के बाद पहली वाली पॉलिसी में कुछ बदलाव किया गया है। उम्मीद है जल्द ही उपराज्यपाल इसको भी मंजूरी दे देंगे।
-इन बसों में वाईफाई, जीपीएस, सीसीटीवी होगा।
-हर एक यात्री को सीट मिलेगी, स्टैंडिंग की परमिशन नहीं होगी।
-सीट भी डिजिटली मिलेगी। आप एप से अपनी सीट बुक कर सकेंगे।
-पेमेंट्स केवल डिजिटल होंगे और बस के अंदर आपको टिकट नहीं मिलेगी। बस रुक-रुककर नहीं जाएगी।
-जहां से आप बुक करेंगे, वहीं बस आपको पिकअप करेगी।
-चलने और पहुंचने का टाइम तय होगा।
-खास बात यह है कि प्रीमियम बसों का शुल्क डीटीसी बसों के अधिकतम किराये से ज्यादा नहीं होगा।
